अध्याय - 6

मुस्लिम लीग की स्थापना : कार्यक्रम एवं नीतियाँ

(Birth of Muslim League : Programme and Policies)

प्रश्न- मुस्लिम लीग की स्थापना एवं नीतियों पर प्रकाश डालिए।

अथवा
मुस्लिम लीग की स्थापना एवं कार्यों की विवेचना कीजिए।

उत्तर -

भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना मुगलों के शासन के बाद हुई थी। मुगलकाल तक भारत में हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य की स्थिति कम थी। परन्तु ब्रिटिश शासन द्वारा 1857 ई. के संग्राम के समय ही इस बात का अनुमान लगा लिया गया था कि यदि भारत में शासन बनाए रखना है तो हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ाना होगा। अतः उनके द्वारा उत्तरवर्ती वर्षों में साम्प्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने के प्रयास किये गये। अंग्रेजों ने राजनीति में धार्मिक तुष्टिकरण की नीति अपनायी। इस प्रकार भारत में साम्प्रदायिक राजनीति का प्रकटीकरण व्यापक रूप में हुआ। 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में साम्प्रदायिक राजनीति को विस्तार देने के प्रयास हुए। इसी अवधि में बंग-भंग, मुस्लिम लीग की स्थापना इत्यादि प्रमुख कार्य हुये जोकि उत्तरवर्ती समय में हानिकारक सिद्ध हुये।

भारत में मुस्लिम लीग की नीतियाँ व कार्य कुछ अपवादों को छोड़कर साम्प्रदायिकता को बढ़ाने वाले ही रहे। अतः भारत में साम्प्रदायिक राजनीति के उदय व विकास के विशेष सन्दर्भ में मुस्लिम लीग की स्थापना, नीतियों व कार्यों का उल्लेख निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत भली प्रकार से किया जा सकता है

मुस्लिम लीग की स्थापना - हिन्दुओं और मुसलमानों में दूरी बढ़ाने के लिए प्रशासकीय सुविधा के नाम पर लार्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल के विभाजन से हिन्दुओं व मुसलमानों दोनों में आक्रोश था परन्तु ब्रिटिश प्रशासन द्वारा सुनियोजित तरीके से मुस्लिमों को इसके पक्ष में करने के विशेष प्रयास किये गये। स्वयं लार्ड कर्जन ने बंगाल का दौरा किया तथा कुछ हद तक आपने कुत्सित उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त की। उसने ढाका के नवाब 'सलीमुल्ला' को बंग-भंग के पक्ष में तैयार कर लिया, किन्तु बावजूद इसके अधिकांश मुस्लिम नेता व जनता इसके विरोध में थे।

अतः अपनी चाल को असफल होते देखकर सरकार ने भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस विरोधी किसी संस्था के गठन के लिये प्रेरित किया तथा इसी उद्देश्य से अंग्रेजों के समर्थक नवाब सलीमुल्ला को भी प्रोत्साहित किया गया। नवाब सलीमुल्ला से 'मोहम्मडन एजुकेशलन कॉन्फ्रेंस' के समय ढाका में मुसलमानों के लिये अलग राजनीतिक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते हुए मुस्लिमों के स्वार्थों की रक्षा करना हो। नवाब सलीमुल्ला के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तत्पश्चात् 30 दिसम्बर, 1906 ई. को नवाब 'बकर-उल-मुल्क' की अध्यक्षता में 'मुस्लिम लीग' की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस प्रकार 1906 ई. में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई।

मुस्लिम लीग के उदय की परिस्थितियों से स्पष्ट था कि यह मुस्लिमों में भारत के प्रति नहीं अपितु ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा का संचार करते हुए मुस्लिमों के हितों की पूर्ति करना चाहती थी।

मुस्लिम लीग की नीतियाँ व कार्य - मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों के लिए एक बड़ी सफलता थी। उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण को बढ़ावा देना प्रारम्भ कर दिया। मुसलमानों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए ब्रिटिशों द्वारा अनेक प्रयास किये गये तथा सुविधाओं में वृद्धि की गयी। मुस्लिम लीग ने अपनी स्थापना के साथ ही साम्प्रदायिक संगठन के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। 'आगा खाँ' के नेतृत्व में 1906 ई. में ही एक प्रतिनिधिमण्डल वायसराय से मिला। इस प्रतिनिधिमण्डल ने निम्नलिखित माँगें वायसराय के समक्ष रखीं -

1. मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र।
2. विधान मण्डलों में मुस्लिमों को उनकी जनसंख्या से अधिक स्थान।
3. सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को अधिक स्थान।
4. मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना में सरकारी अनुदान।
5. गवर्नर जनरल की कौंसिल में भारतीयों के रखे जाने पर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना।

उपर्युक्त माँगों के सन्दर्भ में लॉर्ड मिन्टों ने कहा कि - "आपकी यह माँग बिल्कुल सही हैं कि आप लोगों का महत्व आपकी संख्या से न आंका जाए, बल्कि आपके सम्प्रदाय के राजनीतिक महत्व को भी देखा जाए, और उसने जो साम्राज्य की सेवाएँ की हैं, उनका ध्यान रखा जाए। मैं आपसे पूर्णरूपेण सहमत हूँ।" इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक राजनीति को व्यापक स्वरूप प्रदान करने चाल थी। इस माँग को 1909 ई. के अधिनियम द्वारा स्वीकार कर लागू भी कर दिया गया। मुस्लिम लीग को इससे काफी प्रोत्साहन मिला परन्तु कालान्तर में कई राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं द्वारा इसका विरोध भी किया गया। अबुल कलाम आजाद, नवाब सैय्यद मुहम्मद मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम इत्यादि नेताओं ने 'मुस्लिम लीग' की नीतियों का तीक्ष्ण विरोध किया।

फलस्वरूप आगे के वर्षों में लीग की नीतियों में परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ। 1913 ई. में मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि उसका उद्देश्य है - "साम्राज्य के अन्दर स्वराज्य प्राप्त करना तथा अन्य सम्प्रदायों के साथ सहयोग करना। 1914 ई. में प्रथम विश्वयुद्ध कालीन परिस्थितियों ने मुस्लिम लीग व कांग्रेस को निकट कर दिया। 1916 ई. में लीग व कांग्रेस के मध्य लखनऊ समझौता सम्पन्न हुआ। असहयोग आन्दोलन (1919 ई.) में लीग व कांग्रेस ने मिलकर सहभागिता की तथा खिलाफत कमेटी भी इसमें शामिल हो गयी। परन्तु आगे चलकर यह निकटता पुनः दूरी में बदलने लगी। 1921 ई. में 'मुहम्मद अली जिन्ना' ने स्वयं को कांग्रेस से अलग कर लिया। 1922 ई. में असहयोग आन्दोलन बीच में ही स्थगित कर दिये जाने से खिलाफत कमेटी भी कांग्रेस के विरुद्ध हो गयी। 1928 ई. में 'साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुद्दे पर मुस्लिम लीग में मतभेद उत्पन्न हुए और यह दो गुटों में विभक्त हो गयी। जिन्ना के नेतृत्व वाले गुट ने इसका समर्थन किया। मोहम्मद शफी ने जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग को क्षीण बनाने के लिए 31 दिसम्बर 1928 ई. को आगा खाँ के नेतृत्व में 'आल पार्टीज मुस्लिम कांफ्रेन्स आयोजित की। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने 'कम्यूनल 'अवार्ड' की घोषणा की और सम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। 1937 ई. में हुए आम चुनावों में कांग्रेस की अपेक्षा मुस्लिम लीग को सफलता प्राप्त न हो सकी। इससे कांग्रेस व लीग के बीच और दूरी बढ़ गयी।

फलस्वरूप - 1938 ई. में मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी के सदस्य इंग्लैण्ड में भारत सचिव से मिले और भारत विभाजन के विषय में चर्चा की। 22 दिसम्बर, 1939 ई. को कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के त्याग पत्र देने पर जिन्ना ने 'मुक्ति दिवस मनाया और मुस्लिम लीग को कांग्रेस के समान अधिकार दिये जाने की माँग की। 1946 ई. के चुनावों में मुस्लिम लीग को अप्रत्याशित सफलता मिली। अतः मुस्लिम लीग द्वारा पृथक राज्य (पाकिस्तान) की माँग को प्रबल कर दिया गया।

इस प्रकार अन्ततः साम्प्रदायिक राजनीति चरम पर पहुँच गयी और मुस्लिम लीग की पृथक राज्य की माँग को स्वीकार किया गया। अतः स्पष्टतया कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग ने अपने गठन के साथ ही साम्प्रदायिक राजनीति का सहारा लिया और अन्ततः भारतं विभाजन के रूप में इसका प्रकटीकरण भी हुआ।

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